मणिपुर हिंसा पर काबू पाने की कोशिशों पर क्या बोले पीएम मोदी- प्रेस रिव्यू – BBC News हिंदी
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मोदी
लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुख़्य मुद्दे पर बात की है।
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार समय रहते दखल देती है और राज्य सरकार की कोशिशों के कारण स्कूलों के हालात में सुधार आया है.
मोदी ने द असम ट्रिब्यून को चुना।
इस साक्षात्कार में मोदी ने कहा, ”हमारा मानना है कि रथों से लेकर मंदिर तक की सामूहिक जिम्मेदारी है।” मैंने इसके बारे में पहले भी संसद में कहा था। हमने अपने सबसे अच्छे उपकरण में, प्रशासन को इस संघर्ष को टोकिट में इस्तेमाल किया है।”
डेमोक्रेट के मुद्दे पर मोदी को नामांकन की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
राहुल गांधी ने ये कहा कि मोदी के खिलाफ हिंसा क्यों शुरू हुई?
मोदी ने और क्या कहा?
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उन्होंने कहा, ”भारत सरकार के दखल और राज्य सरकार की कोशिशों से मोदी की हालत खराब है।”
वो कहते हैं, ”गृह मंत्री अमित शाह मठों में टेबल पर थे, जब संघर्ष अपने चरम पर था. इस संघर्ष से जुड़े निशाने के साथ शाह ने 15 से ज्यादा बैठकें कीं. राज्य सरकार को भी मदद मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार खरीदती है।”
डेमोक्रेसी में साल मई से हिंसा शुरू हो गई और अब तक 200 लोगों की जान जा चुकी है। ये हिंसा मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच हुई है।
हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर रहना पड़ रहा है।
पीएम मोदी ने कहा, ”राहत और पेंशन की प्रक्रिया चल रही है.” कैंप में रह रहे लोगों के लिए फाइनेंसियल क्रिएटर्स का भी ऑफर दिया गया है। ”
विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद मोदी ने संसद में विपक्ष पर बात की थी।
बैठक में कहा गया, ”मैं देश के सभी नागरिकों का आदर्शीकरण करना चाहता हूं, मोदी चाहते हैं कि हम जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, शांति का सूरज जरूर उगेगा।”
उन्होंने कहा, “मैं मोदी के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं। वहां की लड़कियां और बेटियां कहती हैं कि मैं चाहता हूं कि देश आपका साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहीं से फिर से शांति होगी।”
डेमोक्रेट हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को अपने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को चरम जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर शीघ्रता से विचार करने को कहा था।
इस आदेश के कुछ दिन बाद ही राज्य में जातीय हिंसा भड़क उठी और कई लोगों की जान चली गई।
फरवरी 2024 में नोबेल उच्च न्यायालय ने पिछले आदेश में उन अंशों को हटा दिया गया था जिसमें मैतेई समुदाय के लिए स्मारक ट्राइब कावोथेथ की सिफ़ारिश का ज़िक्र था।
पीएम मोदी ने कहा- आज नॉर्थ ईस्ट ना दिल्ली से दूर है और ना दिल से दूर है.
अर्थशास्त्री के सीएम बीरेन सिंह बोले- अर्थशास्त्री ने किया था वीडियो वायरल
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ये तस्वीर 27 सितंबर 2023 की है, जब इम्फाल में हिंसा पर भौतिक खोज की कोशिशें हो रही थीं
डीजेस साल मॉक में दो महिलाओं का निर्वस्त्र कर भीड़ के दौड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद जर्मनी में चल रही हिंसा की देश-विदेश में मांग हुई थी।
अब बीरेन सिंह ने कहा है कि दो कुकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न और नग्न अवस्था में परेड की अश्लील तस्वीरें वायरल की गईं ताकि पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को बदनाम किया जा सके।
बीरेन सिंह ने दावा किया कि इस वीडियो के वायरल होने के कारण यह बात पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गई कि उन महिलाओं को मैतेई समुदाय की कुछ महिलाओं और युवतियों ने संबोधित किया था।
बीरेन सिंह इम्फाल में युवा सम्मेलन में बोल रहे थे.
वो बोले- गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में गणित चर्चा. संसद के सत्र से ठीक पहले वीडियो वायरल हुआ ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर्स के लिए क्या कहा?
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न्यायालय सर्वोच्च
सुप्रीम कोर्ट ने तमिल के एक यूट्यूबर की ज़मानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए अहम बात कही है।
तमिल के सीएम एमके स्टालिन पर टिप्पणी करने के कारण साल 2021 में एक यूट्यूबर पर केस दर्ज हुआ था। इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातें.
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सत्याई दुरई मुरुगन की जमानत रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”अगर चुनाव से पहले हम यू-ट्यूब पर आरोप लगाकर सभी लोगों को पीछे छोड़ देंगे, तो सोचिए कि कितने लोग जेल में होंगे?”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलाकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया है।
मुरुगन को साल 2021 में गिरफ्तार किया गया था. मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने अपनी ज़मानत रद्द कर दी थी लेकिन 7 जून, 2022 को हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने अपनी ज़मानत रद्द कर दी थी।
स्ट्रॉबेरी की ज़मानत की फाइल आज आ सकती है
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अरविंद केजरीवाल
द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक, आज यानी मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद ब्रोकरेज की याचिका आज कोर्ट फ़ासिला में सुनाई जा सकती है।
इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा गया था। फ़ैसला दो प्रबल 15 मिनट।
शॉर्न ने शाहिद की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ कोर्ट का रुख़ बदल दिया था।
स्क्वाड स्टाफ़ तिहाड़ जेल में हैं। 21 मार्च को 21 मार्च को दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित डीटेल्स के साथ पीआरओ की टीम मेंंधमारी की गई थी।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये गिरफ़्तारी राजनीति से प्रेरित है और पहले से ही विचारधारा का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
बीएसयू ऐसे सहयोगियों को ख़ज़ाना देती रहती है।
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