पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा बीबीसी से बोले- चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाना चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती – BBC News हिंदी

एक तर्क बार-बार दिया जाता है कि जब तरह-तरह के आरोप लगते हैं तो क्या चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए?

अशोक लवासा कहते हैं, “चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान नहीं लेता और वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो ख़ुद को इस बात के सामने नहीं रखना चाहता कि उसके ऊपर आरोप लगाया जाए कि वो चुनिंदा तौर पर स्वतः संज्ञान ले रहा है. इस बार भी अगर चुनाव आयोग के पास शिकायतें आई हैं तो उनका उत्तरदायित्व है कि उन शिकायतों पर विचार करें और फिर जो भी उनको समझ में आता है वो करें. अगर उन्हें लगता है कि ये दख़ल देना है या ज़रूरत से ज़्यादा क़ानूनी कार्रवाई है तो उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए. अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये ठीक है तो उन्हें कम से कम अपनी राय लोगों के सामने रखनी चाहिए.”

जहाँ चुनाव आयोग को एक रेफ़री माना गया है, वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हाल में किए गए बदलावों से एक तरह की मैच फिक्सिंग कर दी गई है?

ग़ौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति में जहां पहले प्रधानमंत्री, चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया और विपक्ष के नेता होते थे, वहीं हाल ही में किए गए बदलावों के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया की जगह सरकार के कैबिनेट मंत्री को दे दी गई है.

आरोप ये है कि जिस तीन सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री होंगे उस समिति में बहुमत से वही लोग चुने जाएंगे जिन्हें वो चाहेंगे.

अशोक लवासा कहते हैं, “प्रक्रिया और परिणाम में फ़र्क़ होता है. एक ही प्रक्रिया से अलग-अलग नतीजे निकल सकते हैं. मैं नहीं समझता कि इस प्रक्रिया से जो भी नियुक्तियां होंगी वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए. जहाँ तक लोगों का विश्वास या प्रक्रिया की विश्वसनीयता स्थापित करने की बात है तो मेरा ये मानना है कि जितनी व्यापक आधार वाली चयन प्रक्रिया होगी उतनी उसकी स्वीकार्यता ज़्यादा होगी.”

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना रद्द भले ही कर दी हो लेकिन राजनीतिक दलों को हज़ारों करोड़ों रुपये का चुनावी चंदा मिल जाने से क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पहले से ही ख़राब नहीं हो गई?

लवासा कहते हैं, “कुछ हद तक ये बात सही है लेकिन पार्टियों के संसाधनों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बिना भी फ़र्क़ हो सकता था. किसी को ज़्यादा चंदा मिलता, किसी को कम और ये तो ऐतिहासिक तथ्य है.”

वो बोले, ”इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए भी सत्ताधारी दल को ज़्यादा पैसा मिला है, ये अब ज़ाहिर हो गया है. तो ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से ज़्यादा पैसा आया, ये कहना न्यायोचित नहीं है. लेकिन ये बात सही है कि गोपनीयता की वजह से राजनीतिक दलों की कुल फंडिंग बढ़ी है. गोपनीयता के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन हमेशा रहा है और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने भी इसके ख़िलाफ़ अपने विचार दिए थे.”

लवासा कहते हैं कि चुनावी या राजनीतिक फंडिंग में पूरी पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है.

वे कहते हैं, “साथ-साथ राजनीतिक दलों को भी सार्वजानिक इकाई के रूप में सूचना के अधिकार के क़ानून के तहत आना अनिवार्य है. एक बार जब राजनीतिक दल आरटीआई के तहत आ जाएं तो मुझे लगता है कि उनके खातों का ऑडिट भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उनकी तरफ़ से नामित लेखा परीक्षक को करना चाहिए.”

हमने अशोक लवासा से जानना चाहा कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं.

उनके मुताबिक़, असली मुद्दा है कि राजनीतिक फंडिंग कैसे होनी चाहिए और दूसरा मुद्दा है कि राजनीतिक दल जो पैसा ख़र्च करते हैं चुनावों के दौरान क्या उसके ऊपर कुछ नियंत्रण होना चाहिए या नहीं.

वे कहते हैं, ”क्योंकि पार्टियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है तो वो जितना पैसा चाहें ख़र्च कर सकते हैं. इसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है.”

लवासा कहते हैं कि चुनावों में इतनी उत्तेजना होती है कि उसको चुनाव आयोग कैसे नियंत्रित करे, ये एक बड़ी चुनौती है.

वे कहते हैं, “सार्वजनिक भाषण और सार्वजनिक संवाद में मर्यादा कैसे बनाए रखें, मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. निःसंदेह दूसरी चुनौती चुनाव पर होने वाले ख़र्चे की है. तीसरी बात ये है कि आप प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय कैसे बनाते हैं. इससे मेरा मतलब ये है कि अगर लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग उनके सामने रखी गई सभी शिकायतों का तुरंत जवाब दे रहा है, तो विश्वसनीयता बढ़ती है.”