क्या विपक्ष को एकजुट कर पाई दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ़्तारी, आगे क्या हैं चुनौतियां? – BBC News हिंदी

अगर नरेंद्र मोदी सरकार को ये लगा होता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराबी घोटालेबाज में गिरफ़्तार गुट पर दबाव डाला गया तो वो रविवार को मैदान में हुई रैली में नहीं दिखे।

‘लोकतंत्र बचाओ रैली’ के नाम से हुई बात था.

दिल्ली में बिजनेस एक्जटुटा का ये प्रोग्राम ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बिजनेस से बीजेपी का उत्साह बढ़ाया।

मल्लिकार्जुन खड़ने ने अपने भाषण में बीजेपी और आरएसएस को जहर के समान बताया और लोगों से कहा कि इसे चाटकर टेस्ट करने की कोशिश भी न करें क्योंकि ये भी आकर्षक हो सकता है।

राहुल गांधी के बाद वो चंद बड़े कांग्रेसी नेता होंगे जिन्होंने सीधे तौर पर आरएसएस का नाम इस रूप में लिया है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी ने अपने-अपने तरीके से कहा कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और अलग-अलग टीमों से मिलकर मोदी सरकार इस पूरे चुनाव में फिक्स मैच की तरह डकैती की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद ये है कि वो संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं।

हालाँकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ऐसी कोशिश सफल नहीं होगी क्योंकि इससे देश के विनाश का खतरा पैदा हो जाएगा।

फारूक अब्दुल्ला ने अपने भाषण में उस बात का ज़िक्र किया जिसमें छह सौ से अधिक वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को धमकी देते हुए एसोसिएट पर धब्बा लगा दिया, जहां के आरोप लगाए गए हैं।

इन वकीलों ने देश की सबसे निचली अदालत में फासले के बाद दाखिल अर्जी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जॉनसन बॉन्ड को गैर-कानूनी बताया गया था और बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी स्टेट बैंक को हुक्म दिया गया था कि वो बॉन्ड और उससे जुड़ी सारी सूचनाएं सार्वजनिक करें।

इसके बाद इस तरह की रिपोर्ट आई हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी ने छापों और गिरफ़्तारियों के बाद बीजेपी को चंदा दिया है। आरोपियों का आरोप है कि ऐसा प्रेशर बनाने की वजह से हुआ है.