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Breaking News: अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, नोटिफिकेशन जारी

प्रतीकात्मक फोटो

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न्यूज पोर्टल (न्यूज़ पोर्टल्स) और मीडिया वेबसाइट को रियुलेट करने के लिए सरकार न पहले 10 सदस्यीय कमता बनाई गई थी। इस कमता में सूचना व प्रसारण (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया।

  • News18Hindi
  • आखरी अपडेट:11 नवंबर, 2020, 10:55 AM IST

नई दिल्ली। ‘फेक न्यूज’ को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाले विवादित आदेश के बाद सूचना व प्रसारण मंत्रालय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल (ऑनलाइन न्यूज पोर्टल) और मीडिया वेबसाइट को रिज्युलेट करने के लिए नियम बना लिया है। मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके अनुसार अब ऑनलाइन समाचार पोर्टल, ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आया हुआ है।

केंद्र सरकार ने अपने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑफ़लाइन माध्यमों का पुनरुत्थान टीवी से बहुत जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कॉन्टेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है।

न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रिसुलेट करने के लिए सरकार न पहले 10 सदस्यीय कमता बनाई गई थी। इस कमता में सूचना और प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को किया गया था। इसके अलावा MyGov के चीफ एग्जिक्यूटिव और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज पोर्टलर्सस्टर्स विंगशन और इंडियन इंस्ट्रक्टरस्टर्स सोशन के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है। कमिटी से ऑनलाइन मीडिाया, न्यूज पोर्टल और ऑफलाइन कॉन्टेंट प्लैटफॉर्म के लिए ‘उचित नीतियों’ की सिफारिश करने को कहा गया है।




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“खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते”।

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